Ecommerce operator and GST in India, E-commerce Operators and GST: What Has Changed in the Indian Market?

भारत में ई-कॉमर्स ऑपरेटर और जीएसटी

ई-कॉमर्स भारत में एक फलता-फूलता क्षेत्र है, जिसके लाखों ग्राहक विभिन्न प्लेटफार्मों से ऑनलाइन सामान और सेवाएँ खरीदते हैं। हालाँकि, ई-कॉमर्स Tax अधिकारियों के लिए कुछ चुनौतियाँ भी पेश करता है, क्योंकि इसमें कई पार्टियाँ, स्थान और लेनदेन शामिल होते हैं। इन मुद्दों को हल करने के लिए, माल और सेवा कर (जीएसटी) शासन ने ई-कॉमर्स ऑपरेटरों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए कुछ विशिष्ट प्रावधान पेश किए हैं।

ई-कॉमर्स ऑपरेटर कौन है?

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 43बी(ई) के अनुसार, एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर वह प्रत्येक व्यक्ति है  जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का स्वामी, संचालन या प्रबंधन करता है जो किसी भी सामान और/या सेवाओं की आपूर्ति को सुगम बनाता है । इसमें ऑनलाइन मार्केटप्लेस, एग्रीगेटर, इंटरमीडियरीज और प्लेटफॉर्म शामिल हैं जो डिजिटल उत्पादों या सेवाओं को सक्षम बनाते हैं।

ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के कुछ उदाहरण हैं:

• Amazon
• Flipkart
• Myntra
• Swiggy
• Zomato
• Ola
• Uber
• MakeMyTrip
• Udemy
• Netflix

ई-कॉमर्स ऑपरेटर के GST दायित्व क्या हैं?

एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर को निम्नलिखित GST दायित्वों का पालन करना होगा:

1. पंजीकरण (Registration)
2. स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस)
3. रिटर्न दाखिल करना

पंजीकरण (Registration)

1. एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर को   उनके द्वारा की गई आपूर्ति के मूल्य के बावजूद ( irrespective of the value of supply made by them) जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना होगा ।  यह अनिवार्य है भले ही वे सीजीएसटी अधिनियम की धारा 52 के तहत स्रोत (टीसीएस) पर कर एकत्र करने के लिए उत्तरदायी न हों।
2. एक विदेशी ई-कॉमर्स ऑपरेटर, जिसकी भारत में भौतिक उपस्थिति नहीं है, को अपनी ओर से एक एजेंट नियुक्त करना होगा जो जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने और जीएसटी प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार होगा।
3. एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो वस्तुओं या सेवाओं का आपूर्तिकर्ता भी करता है, उसे ई-कॉमर्स ऑपरेटर के रूप में पंजीकरण के अलावा एक सामान्य आपूर्तिकर्ता के रूप में एक अलग जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना होगा ।

स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस)

• एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर को  अन्य आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से की गई कर योग्य आपूर्ति के शुद्ध मूल्य के 1%  की दर से  स्रोत पर कर (TCS) एकत्र करना होता है । कर योग्य आपूर्ति का शुद्ध मूल्य का अर्थ है कर योग्य आपूर्ति का कुल मूल्य माइनस ग्राहकों द्वारा लौटाई या रद्द की गई आपूर्ति का मूल्य।
• ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा एकत्र किए गए टीसीएस को  फॉर्म जीएसटीआर-8 में एक बयान के साथ (along with a statement in Form GSTR-8 ) अगले महीने की 10 तारीख तक सरकार के पास जमा करना होगा ।
• ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा एकत्र किए गए टीसीएस को आपूर्तिकर्ताओं के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में जमा किया जाएगा, जो अपने रिटर्न दाखिल करते समय इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में दावा कर सकते हैं ।
• टीसीएस के प्रावधान निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होते हैं :
  • माल या सेवाओं की आपूर्ति जो जीएसटी के लिए उत्तरदायी नहीं हैं
  • जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति
  • एक आपूर्तिकर्ता द्वारा सेवाओं की आपूर्ति जो टीसीएस एकत्र करने के लिए उत्तरदायी ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति नहीं कर रहा है और जिसका टर्नओवर 20 लाख (विशेष श्रेणी के राज्यों में 10 लाख रुपये) रुपये से कम है। 
  • एक आपूर्तिकर्ता द्वारा माल की आपूर्ति जो टीसीएस एकत्र करने के लिए उत्तरदायी ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति नहीं कर रहा है और जिसका टर्नओवर 40 लाख (विशेष श्रेणी के राज्यों में 20 लाख रुपये) रुपये से कम है। 

रिटर्न दाखिल करना

• एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर को अगले महीने की 10 तारीख तक फॉर्म GSTR-8 में मासिक रिटर्न दाखिल करना होता है, जिसमें अन्य सूचनाओं के साथ एकत्रित और जमा किए गए TCS का विवरण दिखाया जाता है ।
• एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर को अगले वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर तक फॉर्म GSTR-9B में वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होता है, जिसमें अन्य सूचनाओं के साथ एकत्रित और जमा किए गए TCS का समेकित विवरण दिखाया जाता है ।
• एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो सामान या सेवाओं का आपूर्तिकर्ता भी है, उसे फॉर्म GSTR-1, GSTR-3B, और GSTR-9 में सामान्य आपूर्तिकर्ता के रूप में अलग-अलग रिटर्न दाखिल करना होगा जैसा लागू हो ।

ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से बिक्री करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के लिए जीएसटी के निहितार्थ (implications) क्या हैं?

एक आपूर्तिकर्ता जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सामान या सेवाएं बेचता है, उसे निम्नलिखित GST निहितार्थों का पालन करना होगा:

पंजीकरण

• एक आपूर्तिकर्ता (supplier) जो टीसीएस एकत्र करने के लिए उत्तरदायी ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सामान या सेवाएं बेचता है, उसे  अपनी टर्नओवर सीमा के बावजूद जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना होगा । यह अनिवार्य है भले ही वे अपनी आपूर्ति पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी न हों।
• एक आपूर्तिकर्ता (supplier) जो एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सामान या सेवाएं बेचता है जो टीसीएस एकत्र करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, उसे  जीएसटी पंजीकरण  केवल तभी प्राप्त करना होगा जब उनका टर्नओवर सेवाओं के लिए 20 लाख (विशेष श्रेणी राज्यों में 10 लाख रुपये) और माल के लिए 40 लाख (विशेष श्रेणी के राज्यों में 20 लाख रुपये ) रुपये की सीमा से अधिक हो। 

कर का भुगतान

• एक आपूर्तिकर्ता जो टीसीएस एकत्र करने के लिए उत्तरदायी ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सामान या सेवाएं बेचता है, उसे ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा एकत्र की गई टीसीएस राशि की कटौती के बाद लागू दरों पर उनकी आपूर्ति पर जीएसटी का भुगतान करना होगा ।
• एक आपूर्तिकर्ता जो एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सामान या सेवाएं बेचता है जो टीसीएस एकत्र करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, उसे बिना किसी कटौती के लागू दरों पर उनकी आपूर्ति पर जीएसटी का भुगतान करना होगा ।

रिटर्न दाखिल करना

• एक आपूर्तिकर्ता जो एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सामान या सेवाएं बेचता है, उसे अगले महीने की 11 तारीख तक फॉर्म GSTR-1 में मासिक रिटर्न दाखिल करना होता है, जिसमें अन्य सूचनाओं के साथ उनकी बाहरी आपूर्ति का विवरण दिखाया जाता है ।
• एक आपूर्तिकर्ता जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सामान या सेवाएं बेचता है, उसे अगले महीने की 20 तारीख तक फॉर्म GSTR-3B में मासिक रिटर्न दाखिल करना होता है, जिसमें उनकी बाहरी आपूर्ति, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कर देयता और कर भुगतान का सारांश व अन्य जानकारी दिखाई जाती है। 
• एक आपूर्तिकर्ता जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सामान या सेवाएं बेचता है, उसे अगले वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर तक फॉर्म GSTR-9 में वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होता है, जिसमें उनकी बाहरी आपूर्ति, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और कर देयता का समेकित विवरण व अन्य जानकारी दिखाई जाती है।

निष्कर्ष

ई-कॉमर्स तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है जो खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के लिए कई अवसर और लाभ प्रदान करता है।हालाँकि, इसमें कर अधिकारियों और हितधारकों के लिए कुछ जटिलताएँ और चुनौतियाँ भी शामिल हैं। GST का उद्देश्य ई-कॉमर्स ऑपरेटरों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए विशिष्ट प्रावधानों को पेश करके ई-कॉमर्स लेनदेन के कराधान को सरल और कारगर बनाना है। हालाँकि, कुछ मुद्दे और चिंताएँ भी हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है, जैसे कि नकदी प्रवाह, समाधान (Reconciliation), रिफंड, अनुपालन लागत आदि पर टीसीएस का प्रभाव। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जीएसटी ई-कॉमर्स के विकास और विकास को सुगम बनाए। भारत एक अनुकूल और पारदर्शी कर वातावरण प्रदान करके। 

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